.............................
दलहरूबीच संवादहीनताकै अवस्था किन आयो?
संवादहीनताको अवस्था आउनुमा कारण छन् । तर, म कसैलाई दोषारोपण गर्न चाहन्नँ। तर, एउटा तथ्य के हो भने चार वर्षसम्म संविधान भन्दै त्यत्तिकै अल्झियौं। म त तीन महिनामा संविधान जारी गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता बोकेको मान्छे हुँ। अहिले र पहिले पनि संविधान निर्माणमा लागेको मान्छे हुँ। संविधानका आधारभूत कुरामा सहमति गर्नु मुख्य कुरा हो, बाँकी कुरा गर्न समय लाग्दैन। तर, अनावश्यक समय लिइयो। बहसै गरिरहने हो भने त जति पनि समय लाग्न सक्छ। ०४७ सालकै संविधानमा पनि हामीले चाहेको भए १० वर्ष लगाइदिन सक्थ्यौं। राजाको च्याप्टर नै नराख्ने भनिदिनसक्थ्यौं। संविधानका खासखास कुरामा विवाद हुने हो, अन्यमा हुँदैन। कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबारेमै त हो धेरै विवाद हुने। तर, हाम्राेमा न्यायपालिकाको पनि विवाद आएको छ। हामीले खोजेको गरिब श्रमजीवीको सहारा बन्ने प्रगतिशील संविधान हो। सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमा सहयोग गर्ने कानुन हो। संविधान निर्माणमा धेरै समय लिनु भनेको जनताको भावना नबुझ्नु, जनताको पीडा नबुझ्नु हो। एक माघले जाडो जाँदैन नि। परिवर्तनको अवश्यकता बोध भएपछि संविधान परिवर्तन हुन्छन्। संविधानका आधारभूत संरचना भनेको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता हो। त्यसबाहेक अरू संशोधन हुन सक्छ।
आरोप-प्रत्यारोपका कुरा होलान्। तर, कहिलेसम्म कुर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि दिनुपर्यो । सहमति-सहमति भन्नुहुन्छ, कहिलेसम्म सहमति गर्ने हो? एक वर्ष त हाम्रो त्यत्तिकै खेर गयो। कहिल्यै गम्भीर कुरा भएन। अहिले जति सहमति भयो भनिएको छ, त्यो त एक दिनमा हुने कुरा हो, एक वर्ष लाग्ने होइन।
सहमति र संवादलाई अल्झाउने विषय के हुन् त?
शासकीय स्वरूप र संघीय नै हुन्। शासकीय स्वरूपमा कांग्रेस संसदीय प्रणालीबाट तलमाथि हुने अवस्थामा छैन। फेरि कांग्रेस मात्र एउटा यस्तो शक्ति हो जसको एक तिहाइभन्दा बढी सिट छ। यो सत्यलाई बिर्सेर हिँडेर पार लाग्छ? उसले संविधान जारी गर्न भिटो पावर प्रयोग गर्न सक्छ। ऊ एक्लैसँग मात्र संविधान जारी हुन नदिने शक्ति छ। त्यसैले हामीले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री अडान छाड्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो। संघीयताको विषयमा हामीले जातका आधारमा हुन्न भनेका छौं, यसले देश टुक्रिन्छ, छिन्नभिन्न हुन्छ। जातीय तनाव हुन्छ। पहिचानको कुरा आएको छ, त्यसलाई कदर गर्नुपर्छ सम्मान गर्नुपर्छ। राजविराज र काठमाडौं नगरपालिका पहिले नै भाषाको कुरा उठाएको थियो। त्योबेला अदालत अनुदार नभइदिएको भए पहिले नै यो विषय लागू भइसक्थ्यो। जो मान्छेलाई पछाडि पारिएको भनिएको छ, त्यसमा राज्यले खर्च गर्न सकेको छैन। अल्पसंख्यक पिछडिएको जनजातिको पक्षको कुरा गर्नुपर्छ।
सहमतिका लागि कस्तो पहल गर्नुभएको छ?
अहिलेको अवस्थामा सबैको विचार भावना सुन्नुपर्छ। बोल्नेको बोली र सुन्नेको कान मिल्नुपर्छ। पत्रिका, टीभी र भाषण सुनेर मात्र धारणा बनाउनुहुन्न। त्यसैले म आउनेबित्तिकै -फिलिपिन्सबाट फर्केर) बाबुरामजी, नारायणकाजीजीसँग कुराकानी गरें। पुष्पकमल दाहालजीसँग पनि कुरा भयो, छलफल गरौं भन्नुभएको छ। सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाजीले पनि कुरा गरौं भन्नुभएको छ। अरूसँग पनि कुरा गर्ने पक्षमा छु। यत्तिकै छाड्नु त भएन नि। जनताको भावना पार्टीहरूबीच सहमति होस् भन्ने छ। विषयवस्तुमै सहमति होस्। त्यो भएन भने प्रक्रियामा त सहमति होस् भन्ने हो, द्वन्द्वले फाइदा त गर्दैन।
सत्तारूढ दलले प्रश्नावली बनाउने प्रक्रिया रोक्ने र विपक्षीले आन्दोलन स्थगित गरे त संवाद हुन्थ्यो होला नि?
अहिले विस्तारै दुवै पक्ष एउटा-एउटा किनारामा पुग्न लागेजस्तो देखिन्छ। प्रतिष्ठाको लडाइँजस्तो, जुँगाको लडाइँ। त्यसका लागि अब मैले रेजर लिएर दुवैको जुँगा खौरिनुपर्ने भयो। अहंको लडाइँले फाइदा गर्दैन। शान्त र ठन्डा दिमागले चल्नुपर्छ। के गर्दा उपयुक्त हुन्छ, दुइटैको इज्जत रहन्छ, विचार गर्नुपर्छ। कि कसैले कसैलाई परास्त गर्न सक्नुपर्यो। त्यो हुँदैन भने केही न केही लेनदन त गर्नैपर्छ। अब प्रक्रिया रोक्ने कुरा गर्दा कहाँ कहिलेसम्म रोक्ने भन्ने हुनुपर्छ। अनन्तकालसम्म अल्झिन सकिँदैन। तर, पनि अन्तिम समयसम्म पहल गर्नैपर्छ।
सत्तारूढ दलका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको घरै गएर भेट्नुभएको छ, कुरा गर्न खोज्दा पनि किन विपक्षी छलफलमा आइरहेका छैनन्?
प्रधानमन्त्रीले कत्तिको खुलस्त कुरा गर्नुभयो? प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा प्रतिपक्षले कति बुझ्यो। विपक्षीले भनेको कुरा प्रधानमन्त्रीले कति बुझ्नुभयो। दोहोरो संवाद भयो/भएन। फेरि हाम्रो प्रधानमन्त्री कम बोल्नुहुन्छ। व्याख्या विष्लेषण गर्न जान्नुहुन्न। ठोस प्रस्ताव गएन कि वा विपक्षीबाट ठोस कुरा आएन कि। अब प्रतिष्ठाको लडाइँ नलडीकन विषयवस्तुमै सहमति गर्नुपर्छ। नेताहरू विषपान गर्न तयार हुनुपर्छ, नीलकण्ठ बन्न सक्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीले गरिरहेको पहल प्रभावकारी छैन भन्ने तपाईंको मूल्यांकन हो?
प्रधानमन्त्रीलेे गर्नुभएको प्रयासले राम्रै भएको छ। सदासयता र विनम्रता देखियो। विपक्षीलाई छोड्न खोजेको होइन भन्ने सन्देश त गएको छ। यसले राम्रो गरेको छ।
विपक्षीहरू काठमाडौं नै छोडेर आन्दोलनका कार्यक्रम लिएर हिँडेका छन् नि?
आन्दोलन ठीक होइन। आन्दोलनजस्ता कुराले आफ्नो अडानले आफैंलाई किच्दै/बाँध्दै लैजान्छ। बाँध्दै जाँदा परिस्थितिको बन्दी भएपछि उम्कन सकिँदैन।
सबै पार्टीमा हार्डलाइनर नेताहरू हाबी भएकाले संवाद र सहमति गर्न सकस परेको भन्ने छ नि?
त्यस्तो त म भन्दिनँ। तर, आ-आफ्नो अडानका कुरा छन्। अडानभित्र लचकता पनि नदेखाएको होइन। कांग्रेस र एमालेले लचकता देखाएका हुन्। कांग्रेस र एमालेको चासोलाई बुझ्नुपर्यो नि। जातका आधारमा राज्य बनाउने कुरा त हामीले कहिल्यै मानेका छैनौं। सबै जातीय भावनालाई सम्बोधन गर्ने, भाषिक सांस्कृतिक सबै विषयलाई मिलाएर जाऔं भनेका छौं, हामीले। हामी सन्तुलित रूपमा मिलाउन चाहन्छौं।
एमाओवादी र मधेसी दलहरू के कुरा मानिरहेका छैनन्?
होइन, मानेको पनि देखियो। विजय गच्छदारजीले भन्नुभएको थियो, ६ देखि ८ प्रदेशमा जाऔं, नाम प्रदेशसभालाई छाडिदिऔं। बाँकी सीमांकनको विषयमा एक महिनामा टुंगो लगाऔं, अन्य विषय अघि बढाऔं भन्नुभएको हो। त्यो कुरा एमाले-कांग्रेसले माने। तर, त्यहाँ कसले व्यवधान खडा गर्यो भन्ने कुरा पत्ता लगाउनुपर्यो। पहिले पनि त जेठ २ गते सहमति भएको थियो। कसैले बिथोलिदियो।
सहमति बिथोल्ने पार्टीभित्र कि बाहिरका शक्ति रहेछन्?
त्यस्तो सूचना त मैले पाउन सकेको छैन। तर, कहीँ न कहीँ अनावश्यक आग्रहले गर्दा पनि बिग्रेको छ।
जस्तो अहिले तपाईंसहित विजय गच्छदारको छलफलबाट एउटा सहमतिको मध्यमार्गी प्रस्ताव आयो भन्ने छ। तर, त्यो प्रस्ताव किन मान्य भएन?
पहिला त्यो कुरालाई मैले राखें। त्यो बेलामा मान्छेले चर्चा गरेनन्। तर, मेरोभन्दा विजय गच्छदारजीको प्रस्ताव अझ कडा हो। कतिपयलाई त्यो सोपाचीय थिएन। शेरबहादुरजीलाई पनि पाच्य भएन। त्यो अर्थमा गच्छदारजीलाई क्रेडिट दिन चाहन्छु। मेरो प्रस्ताव एमाओवादी र मधेसवादीलाई बाँध्ने हुन्थ्यो। तर, गच्छदारजीले सबैलाई मान्य हुने प्रस्ताव अघि ल्याए। अहिले पनि त्यो मानिदिए हुन्छ।
अब छलफलको विन्दु त्यहीबाट सुरु गर्दा सहमति भएर जान सक्छ?
प्रयास त हामीले छाड्नुहुन्न। संसद्मा त्यस्तो हंगामा भयो। मान्छेले कुटाइ खाए। गालीगलौज भयो। भावनामा चोट परेको छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर, पनि मल्हम लगाएर भए पनि जानुपर्छ।
गच्छदारले अघि सार्नुभएको प्रस्तावलाई लिएर कांग्रेस-एमालेले औपचारिक रूपमा छलफल चलाएर वार्तामा आऊ भनेर आग्रह गर्ने अवस्था छ कि छैन?
अब त्यो अर्को पक्ष (कांग्रेस) का बारेमा उसले नभनेसम्म भन्न सकिन्न।
एमालेले त्यो विन्दुलाई स्वीकार गरेर छलफल अघि बढाउन सक्छ कि सक्दैन?
कुरा मिल्ने विन्दुमा छ कि छैन भनेर हामी हेर्छौं। त्यसपछि कसरी अघि बढाउने भन्ने कुरा त हामी गरौंला।
अहिले यो प्रश्नावली समितिको काम अघि बढिरहेको छ, त्यो कामलाई केही दिन रोकेर छलफलका लागि आह्वान गर्दा उनीहरू आउने वातावरण भयो भने कांग्रेस-एमालेले त्यो गर्न सक्छ?
कति दिन? फेरि अनिश्चितताको भूमरीमा त फस्नु भएन। निश्चित केही भइदिए न कसैले पनि मान्छन्। ६/६ पटक संवैधानिक संवाद समितिमा गर्यो। त्यहाँबाट बेकार फर्किएर आयो। समय त खेर गयो नि। जसरी पनि माघ ८ टार्न खोजिएको रहेछ। अब त माघ ८ मात्र होइन, संविधानसभालाई नै टार्न खोजिएको रहेछजस्तो देखिन्छ। किनभने मोहन वैद्यजीले भनिसक्नुभएको छ, यो संविधानसभाको कुनै औचित्य छैन। त्यसो भए संविधानसभा किन चाहियो। दलहरूले आ-आफ्नो विचारले निर्वाचनमा जनतालाई तान्ने प्रयास गरेकै हुन्। तपाईंले जनतालाई तान्न कोसिस गर्नुभयो। तर, तपाईंले सक्नुभएन। तपाईंको कुरालाई जनताले अस्वीकार गरिदिए। संविधानसभाको ६०१ पनि बनाउने र त्यसलाई भूमिका पनि केही नहुने भनिदिने। यो कस्तो तर्क हो। एउटा तर्कमा उभिनुपर्यो।
एमाओवादीहरू आन्दोलनमा गए, सहमतिमा आउन चाहेनन् भने यो प्रक्रियाबाट दुईतिहाइ मतसहित संविधान बन्न सक्छ?
कानुनी रूपमा, संवैधानिक रूपमा बन्न सक्छ। तर, राजनीतिक रूपमा त्यसरी नगर्नु राम्रो हुन्छ, त्यो दिशामा नजानु राम्रो हुन्छ। किनभने आन्दोलनकारी सुरुदेखिका शान्तिसम्झौताका एउटा पक्ष हुन्। फेरि ऊ पनि अर्को बाटोमा जान खोजेको पनि होइन, यही बाटोमा जान खोजेका छन्। अहंले मुलुकलाई घाटा हुन्छ।
दुईतिहाइबाट संविधान जारी भएको संविधान लागू गर्न गाह्रो हुन्न?
कहिलेसम्म गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ। राजनीति गर्नेले आँट गर्न सक्नुपर्छ। आँट नगरेर तपाईं केही गर्न सक्नुहुन्न। तर, अधिकतम लचकताका साथ मिलाउने अधिकतम कोसिस गरी जानुपर्छ। तर, आधारभूत कुरामा 'कम्प्रमाइज' हुन सक्दैन। देशमा विखण्डन आउने र जातीय तनाव बल्झिने र भाँडिने कुरामा सम्झौता हुन सक्दैन।
केही जिल्लालाई लिएर संघीयतामा विवाद उठिरहेको छ, त्यही कारणले गर्दा कुरा अड्किएको हो?
संघीयताको विवाद घाँटीभित्र अड्किएको छ । अर्थात मनभित्रै अड्किएको छ। घाँटीमा अड्किन दिनु भएन, खुला कुरा गर्नुपर्यो, त्यहाँबाट बाहिर ल्याउनुपर्यो। यदि जलस्रोतको कुरा गर्ने हो भने यसमा प्रत्येकको अधिकार छ। यो आशंका छ कि कोसीको पानीमा अधिकार हुँदैन। कोसीको पानीमा सुनसरी, सप्तरीका जनताको अधिकार नभएर अरू कसको अधिकार हुन्छ? कोसीको पानी सुनसरीको चतराभन्दा माथि कसले सुकाइदिन्छ? नारायणी नदीको पानी चितवन बारा, पर्सा, रौतहटले प्रयोग नगरेर हुन्छ?
कांग्रेस-एमालेले सात प्रदेशको अवधारणहरू ल्याए, त्यसलाई विपक्षी दलहरूले महेन्द्रवादी चिन्तनले आयो भनेर टिप्पणी गरे। के यो सात प्रदेशको अवधारणा परिमार्जन गर्न सकिन्छ?
हाम्रो पार्टी अध्यक्ष (केपी ओली) ले त भनिसक्नुभएको छ, चार प्रदेशमा जाउँ। त्योभन्दा पनि अघि बढाएर भन्नुभएको थियो, उत्तर दक्षिण जोडिदिउँ। त्योभन्दा पनि विकल्प छ, तीन प्रदेश र चार प्रदेशको विकल्प छ। त्यसका लागि सहमतिमा उहाँहरू तयार हुनुभयो भने मलाई भन्नु केही छैन। जे मिल्छ, त्यही मिलाउने पक्षमा छु।
तपाईं १२ बुँदे समझदारीदेखि नै विभिन्न सम्झौतामा प्रत्यक्ष संलग्न हुनुहुन्छ। सम्झौताको सही कार्यान्वयन नभएर समस्या आएको हो?
यसका समीक्षा पछि गर्नुपर्छ। यसबारे समीक्षा गर्ने आजको दिन होइन। हाम्रै कुरा भन्नुहुन्छ भने हामी त कांग्रेसको विगतको व्यवहारबाट सन्तुष्ट भएका होइनौं। तर, परिस्थिति र परिबन्दले गर्दा पछि राम्रो बनायो। अहिले पनि कतिपय कुरामा चलिरहेको हुन्छ, पार्टीभित्र त हुन्छ। भिन्दा-भिन्दै सोच भएकाबीच हुन्छन्। स्वाभाविक रूपमा भन्नुपर्छ, संविधान शक्ति सन्तुलनको दस्तावेज हो। कसैलाई थाहा छैन भने जेफरसनको भनाइ पढे हुन्छ, 'संविधान शक्ति सन्तुलनको दस्तावेज हो।' भोलि कुनै पार्टीले दुईतिहाइ मत ल्याइदियो भने उसले फेरिदिन सक्छ।
विपक्षीले त विगतका सम्झौताको कार्यान्वयन नभएका कारण संविधानसभा नै छाडेर हिँड्न बाध्य भयौं भनिरहेका छन् नि?
विगतको सम्झौता कस्तो छ भने एउटालाई मधेस नै छैन भनेको छ। अर्कोलाई मधेसै मधेस छ भनिएको छ। एउटामा बाहुन क्षेत्रीको राज्य पनि भनेबमोजिम गरिदिन्छु भनिएको छ। आफैंमा विरोधाभास छ। तर, सबैको भावनालाई राज्यले सन्तुलित रूपमा उचित समयमा सम्बोधन गर्छ भनिएको छ।
१२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्तिसम्झौताकै भावनाविपरीत जान लागे भन्ने तपाईंको भनाइ हो?
त्यो त छैन। तर, उहाँहरू अनावश्यक कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। म सुन्दै छु, उहाँहरू 'हामीले बन्दुक बुझाउनु हुँदैन थियो' भन्दै हुनुहुन्छ। अर्कोले बन्दुक नबुझाएसम्म पहिलो संविधानसभाको चुनाव गर्नु हुँदैन थियो भन्देला। अहिले यस्ता कुराको के जरुरी छ? यस्ता अन्त्यहीन विवादमा फसेर केही फाइदा छैन। सहमति भएका कुरामा पछि नहटौं। सहमति भएका कुराहरू गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी हुन्। उनीहरू यस विषयमा कांग्रेस-एमाले पछि हट्छन् भन्ने अनुमानका आधारमा भन्छन्। यो त भएन नि।
कांग्रेस-एमालेसँग दुईतिहाइ बहुमत भएकाले पेलेरै लैजान्छन् भन्ने आशंका विपक्षीको छ नि?
त्यो आशंका गर्नु हुँदैन। त्यो भए एक वर्ष पर्खनुपर्ने आवश्यकता के थियो? म त फेरि जे कुरा पनि टाइममा हुनुपर्छ भन्ने मान्छे। एक एक वर्ष समय त्यत्तिकै खेर फाल्नुभएको छ। त्यसले पोल्नुपर्यो नि। त्यसैले अरू कुरामा नजाउँ आ-आफ्नो 'इगो' लाई त्यागौं, राष्ट्र र जनताको हितमा के गर्दा हित हुन्छ, त्यसैअनुसार काम गरौं।
संवाद समितिलाई कमजोर बनाएर अरू विकल्पमा गए भनेर त्यसको सभापति बाबुराम भट्टराई र एमाओवादीले बढी विरोध गरेको देखिन्छ नि?
वास्तवमा संवाद समितिले नै प्रश्न बनाइदिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो। बनाउँदै बनाउदिनँ भन्नुभयो। त्यसैले बिगि्रयो नि। हतारमा निर्णय गर्ने र फुर्सदमा पछुताउनुपर्ने।
विपक्षी मोर्चा सहमतिबाट संविधान जारी हुने ग्यारेन्टी गरेको स्थितिमा वार्तामा आउँछौं भनिरहेका छन् नि?
सहमति तर समय कति? भन्ने भन्नुपर्यो नि। पाँच वर्षसम्म गर्दै गरेन भने के गर्नुहुन्छ? मैले नै त्यो प्रश्न उठाएको थिए। तपाईंलाई कति दिन? पर्खंदा-पर्खंदासम्म वाक्क भइयो।
माघ ८ को समयसीमा त सकियो, अबचाहिँ कहिले हुन्छ होला?
एमाओवादी साथीहरूले भन्नुभएको थियो, जेठ १५ गतेसम्मका लागि। कांग्रेसका साथीहरूले फागुन ७ का लागि भनेका थिए। अब त सीधै देखियो नि, फागुन ७। त्यसमा सकिएन भने वैशाख १ मा, त्यो पनि सकिँदैन भने जेठ १५ बाट त कुनै पनि हालतमा नजाने प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ। त्यसपछि त सोच्न पनि सकिँदैन।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ?
चासोलाई सकारात्मक रूपमा लिने हो भने नेपालमा संविधान बनोस्, द्वन्द्व नहोस् सहमति होस् भन्ने छ। अर्को तर्फबाट हेर्दा अनावश्यक चासो राखे कि भन्ने पनि छ। त्यस्तो नहुने होइन, हुने गरेको छ।
योपटक पनि त्यस्तो चासो अलि बढेको हो?
मसँग त त्यसरी कुरा गर्न आएका छैनन्। अमेरिकी, चिनियाँ, भारतीय राजदूतले मसँग भेट्दा त्यस्तो कुरा गरेका छैनन्। राष्ट्रसंघका अधिकारीले पनि त्यस्तो नकारात्मक कुरा केही गरेनन्।
सार्वजनिक रूपमा उहाँहरूले निकालेको वक्तव्यलाई हेर्दा के लाग्छ?
उहाँहरूले यहाँको बारेमा आवश्यकताभन्दा बढी बोल्दा नेपाली जनतालाई त्यसले पोल्छ, भावनामा आघात पुग्छ र नेपालको सर्वभौमिक सत्ता कुल्चिन खोजेको हो कि भन्ने आशंका हुन्छ। त्यसमाथि हामी कम जान्ने र उहाँहरू बढी जान्ने पनि होइन।
उहाँहरूले यहाँको समस्या हल गर्न सूत्र दिन खोज्नुभएको हो कि?
उहाँहरूको सूत्र यहाँ काम लागेन। उहाँहरूको सूत्र कहाँ-कहाँ फेल भएको छ हामीलाई पनि थाहा छ। सद्भाव राख्नुहोस्। कसैले तपाईंको कुरा मान्छन् भने सम्झाउनुहोस्। तर, कसैलाई विधि प्रक्रिया छाडेर जान्छ भने के गर्न खोजेको भन्नुपर्यो नि।
कांग्रेस र एमालेबीचको सहकार्य कहिलेसम्म हुन्छ?
दुई दलको सहकार्य मात्र होइन, संविधानसभामा भएका सबै दलहरूको सहकार्य भनेको राज्य पुनर्संरचना नभएर अर्को निर्वाचन नभएसम्म चल्नु राम्रो हुन्छ।
सरकारको निरन्तरता कहिलेसम्म हुन्छ?
संविधान जारी भएपछि यो सरकार बदलिन्छ।
सरकारको एक वर्षलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ?
एक वर्षसम्मको काम सकारात्मक देखेको छैनँ। मन्त्रीहरू गतिला भएनन्। एमालेकै मन्त्रीहरू गतिला छैनन् भन्ने कुरा आइरहेका छन्। हाम्रै कुरा सुन्दैनन्। अगतिलाका बारेमा के भन्ने र। प्रधानमन्त्री सोझो हुनुभयो। उहाँ सबैको प्रधानमन्त्री हुन सक्नुभएको छैन। उहाँमा बढी कांग्रेसवाद हाबी छ। मैले आफ्नो पालामा कसरी चलाएको पनि उहाँलाई भनिदिए।
यो एक वर्षमा कांग्रेसभन्दा पनि एमालेकै मन्त्रीहरू बदल्नुपर्ने स्थिति आयो नि?
उनीहरूलाई संरक्षण छ। जतिसुकै कुहिएको काम गरे पनि संरक्षण छ। त्यसले पार्टी र आफ्नै पनि बद्नाम भइरहेको स्थिति छ।
ओलीले अहिले अडान लिएर पार्टीलाई बलियोसँग नेतृत्व दिएको भन्ने पनि छ, तपाईंले चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ?
त्यो भएको छ भने राम्रो। म अहिले केही भन्दिनँ।
तपाईंको मूल्यांकन के हो?
म अहिले मूल्यांकन गर्दिनँ। मेरो लक्ष्य भनेको एमालेलाई अबको निर्वाचनमा कसरी बहुमत पुर्याउने र एमालेलाई कसरी शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने भन्ने हो।