- , काठमाडौं
आश्विन १६, २०७२- २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्यसँगै मुलुक अर्कै कालखण्डमा प्रवेश गर्यो । उक्त राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको नगर पञ्चायती ऐन, २००७ ले मुलुकमा पहिलो पटक नगरपालिकाको जन्म दियो । ऐनअनुसार गठित सुरुमा ५ नगरपालिका थिए– पाटन, कान्तिपुर, भक्तपुर, विराटनगर र वीरगन्ज ।मुलुकमा पछिल्लो पटक सरकारले २६ नयाँ नगरपालिका गठन गर्यो असोज १ को निर्णयबाट । तीसँगै प्रजातन्त्रको स्थापना, पञ्चायती शासन व्यवस्था, २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली, २०६२/६३ जनआन्दोलनपछिको लोकतन्त्रको कालखण्डसमेत गरी हालसम्म दर्जनभन्दा बढी पटक थप्दै २ सय १७ नगरपालिका पुगेका छन् । तिनमा नगरपालिका २ सय ४, उपमहानगरपालिका १२ र महानगरपालिका १ छन् । गाविस घटेर ३ हजार १ सय ५७ भएका छन् ।
नगरपालिकाविहीन ७ जिल्ला (मुगु, डोल्पा, कालिकोट, हुम्ला, रसुवा, मनाङ र मुस्ताङ) मात्र छन् । मुलुकमा पटक–पटक किन नगरपालिका बढाउँदै छ सरकार ? गाउँलाई नगरपालिका बनाउँदा के फरक पर्छ त ? राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेल भन्छन्, ‘सरकारले जसरी नगरपालिकाको घोषणा गर्दै आएको छ, यो एउटा जमिनलाई व्यवस्थापन गर्ने र गाविसलाई सहरीकरण गर्दै लैजाने पद्धति हो ।’ सहरीकरण र नगरपालिका आपसमा जोडिएका शब्द भए पनि दुवै फरक रहेको उनी बताउँछन् । ‘सबै नगरपालिका सहर होइनन्,’ उनले भने, ‘नगरपालिकालाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन तीन तहमा बाँड्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार पहिलो धेरै व्यस्त स्थान, ‘पेरिफेरि’ र आउट लाइन क्षेत्र बनाएर व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन जरुरी छ ।
मुलुकमा लोकमार्ग फैलिएसँगै नगरपालिका बढेको देखिन्छ । मुख्य रूपमा पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको नगरपालिका बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । अर्कोतर्फ नेपालीहरू विदेशमा काम गर्न थालेपछि सहरीकरणलाई थप टेवा पुग्यो । विदेशी रेमिट्यान्सको आगमनसँगै गाउँमा लगानी बढ्यो । सडक पुगेका स्थानमा बजार बन्न थाले । बजार केन्द्रित भएर बोर्डिङ स्कुल खुले । त्यहाँ वरपरका स–साना जग्गा घडेरीका रूपमा बिक्री हुन थाले । खेत बेच्ने र सहर/बजारमा गएर सानो टुक्रा घडेरी किन्ने चलन हात्तै बढ्यो । गाउँ खाली हुन थाले र सहरी क्षेत्रमा मान्छेको चाप बढ्न गयो ।
अर्कोतर्फ २०५२ देखि चलेको १० वर्षे घरेलु द्वन्द्वले मध्यम वर्गीय र माथिल्लो वर्गका मान्छेहरू गाउँबाट सहर/बजारतिर लागे । उनीहरू त्यतै रमाउन थाले । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको नगरपालिका महाशाखाका प्रमुख गोपीकृष्ण खनाल भन्छन्, ‘अहिलेकै सहरका जनताको स्थितिलाई हेर्ने हो भने उनीहरूको नागरिकता गाउँको छ । तर सहरमा पनि घर र जग्गा जोडेका छन् ।’ मान्छे बजारमा आए, बजार नगरपालिका बन्यो । तर गाविसअनुसारै चल्यो । नागरिकले नगरपालिकाको स्तर खोजे ।
तर सरकारले जथाभावी नगरपालिका घोषणा गर्दा गलत रूपमा हेर्न थालियो । तनहुँस्थित व्यास नगरपालिकाका पूर्वमेयर तथा सभासद ध्रुव वाग्ले भन्छन्,‘हाल बाटोघाटो, खानेपानी नभएका गाविसलाई पनि नगरपालिकामा परिणत गरिएको छ । जुन गलत हो ।’ उनका अनुसार सरकारले कुनै पनि नगरपालिका घोषणा गर्नुभन्दा पहिले ३/४ गाविसलाई जोडेर नगरोन्मुख बनाउनुपर्छ । ‘त्यसपछि त्यहाँ बाटो, खानेपानी, अन्य पूर्वाधार र योजनाहरूलाई विस्तार गर्नुपर्छ,’ उनले भने,‘नगरपालिका हुने स्तर पूरा गरेपछि मात्र घोषणा गर्नुपर्छ ।’ नगरपालिकामा चाहिने प्राविधिकलगायत अन्य कर्मचारी पहिले नै पठाएर काम गरे व्यवस्थित हुने उनी बताउँछन् ।
नगरपालिका भएपछि जनताले बढी सुविधाको अपेक्षा गर्छन् । सरकारले अहिले कम्तीमा एक इन्जिनियर, कार्यकारिणी, दमकल, एम्बुलेन्स, गाडी र अन्य अनुदान पठाउँछ, जुन गाविस हुँदा मिल्दैन । मान्छेले आफ्नो घर र घर वरपरको स्थानलाई राम्रो बनेको सान खोज्छ, जुन नगरपालिकाले केही हदसम्म दिने काम गर्छ । ‘तर राज्यले नगरपालिका पर्याप्त अनुदान दिन सक्दैन । स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालन पर्याप्त रूपमा भएमात्र सहज हुन्छ,’ वाग्लेले भने । उनले राजनीतिक रूपमा घोषणा गरिएका नगरपालिका समस्याका रूपमा रहने बताए ।
डाँडापाखा पनि नगरपालिका भए भन्ने आरोप छ । खनाल उत्तर दिन्छन्, ‘तर नगरपालिका त ताल, पोखरी, डाँडापाखा सबै कुरा मिलेर बन्ने हुन् । नगरपालिकामा घर मात्र हुन्छ भन्ने होइन ।’ खनालका अनुसार अबको चुनौती भनेको नगरपालिका घोषणासँगै पहिला पूर्वाधारको तयारी गर्नु हो । ‘साँच्चै नगरपालिका जस्तै गर्न त्यहीअनुसारको सुविधा पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ । कर, नक्सा पासलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । नगरपालिकाले आर्थिक पक्षलाई बलियो बनाउँदै लानुपर्छ । हाल सरकारबाट एक प्रतिशत बजेटमात्र जान्छ, यसले पूर्वाधार विकासमा गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने,‘साथमा नगरपालिका भएपछि त्यहाँका वडा कार्यालयलाई पनि व्यवस्थित रूपमा लानुपर्छ ।’
प्रकाशित: आश्विन १६, २०७२
http://kantipur.ekantipur.com/news/2015-10-03/20151003075957.html
स्केच दीपेन्द्र कर्ण
आश्विन १६, २०७२- २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्यसँगै मुलुक अर्कै कालखण्डमा प्रवेश गर्यो । उक्त राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको नगर पञ्चायती ऐन, २००७ ले मुलुकमा पहिलो पटक नगरपालिकाको जन्म दियो । ऐनअनुसार गठित सुरुमा ५ नगरपालिका थिए– पाटन, कान्तिपुर, भक्तपुर, विराटनगर र वीरगन्ज ।मुलुकमा पछिल्लो पटक सरकारले २६ नयाँ नगरपालिका गठन गर्यो असोज १ को निर्णयबाट । तीसँगै प्रजातन्त्रको स्थापना, पञ्चायती शासन व्यवस्था, २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली, २०६२/६३ जनआन्दोलनपछिको लोकतन्त्रको कालखण्डसमेत गरी हालसम्म दर्जनभन्दा बढी पटक थप्दै २ सय १७ नगरपालिका पुगेका छन् । तिनमा नगरपालिका २ सय ४, उपमहानगरपालिका १२ र महानगरपालिका १ छन् । गाविस घटेर ३ हजार १ सय ५७ भएका छन् ।
नगरपालिकाविहीन ७ जिल्ला (मुगु, डोल्पा, कालिकोट, हुम्ला, रसुवा, मनाङ र मुस्ताङ) मात्र छन् । मुलुकमा पटक–पटक किन नगरपालिका बढाउँदै छ सरकार ? गाउँलाई नगरपालिका बनाउँदा के फरक पर्छ त ? राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेल भन्छन्, ‘सरकारले जसरी नगरपालिकाको घोषणा गर्दै आएको छ, यो एउटा जमिनलाई व्यवस्थापन गर्ने र गाविसलाई सहरीकरण गर्दै लैजाने पद्धति हो ।’ सहरीकरण र नगरपालिका आपसमा जोडिएका शब्द भए पनि दुवै फरक रहेको उनी बताउँछन् । ‘सबै नगरपालिका सहर होइनन्,’ उनले भने, ‘नगरपालिकालाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन तीन तहमा बाँड्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार पहिलो धेरै व्यस्त स्थान, ‘पेरिफेरि’ र आउट लाइन क्षेत्र बनाएर व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन जरुरी छ ।
मुलुकमा लोकमार्ग फैलिएसँगै नगरपालिका बढेको देखिन्छ । मुख्य रूपमा पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको नगरपालिका बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । अर्कोतर्फ नेपालीहरू विदेशमा काम गर्न थालेपछि सहरीकरणलाई थप टेवा पुग्यो । विदेशी रेमिट्यान्सको आगमनसँगै गाउँमा लगानी बढ्यो । सडक पुगेका स्थानमा बजार बन्न थाले । बजार केन्द्रित भएर बोर्डिङ स्कुल खुले । त्यहाँ वरपरका स–साना जग्गा घडेरीका रूपमा बिक्री हुन थाले । खेत बेच्ने र सहर/बजारमा गएर सानो टुक्रा घडेरी किन्ने चलन हात्तै बढ्यो । गाउँ खाली हुन थाले र सहरी क्षेत्रमा मान्छेको चाप बढ्न गयो ।
अर्कोतर्फ २०५२ देखि चलेको १० वर्षे घरेलु द्वन्द्वले मध्यम वर्गीय र माथिल्लो वर्गका मान्छेहरू गाउँबाट सहर/बजारतिर लागे । उनीहरू त्यतै रमाउन थाले । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको नगरपालिका महाशाखाका प्रमुख गोपीकृष्ण खनाल भन्छन्, ‘अहिलेकै सहरका जनताको स्थितिलाई हेर्ने हो भने उनीहरूको नागरिकता गाउँको छ । तर सहरमा पनि घर र जग्गा जोडेका छन् ।’ मान्छे बजारमा आए, बजार नगरपालिका बन्यो । तर गाविसअनुसारै चल्यो । नागरिकले नगरपालिकाको स्तर खोजे ।
तर सरकारले जथाभावी नगरपालिका घोषणा गर्दा गलत रूपमा हेर्न थालियो । तनहुँस्थित व्यास नगरपालिकाका पूर्वमेयर तथा सभासद ध्रुव वाग्ले भन्छन्,‘हाल बाटोघाटो, खानेपानी नभएका गाविसलाई पनि नगरपालिकामा परिणत गरिएको छ । जुन गलत हो ।’ उनका अनुसार सरकारले कुनै पनि नगरपालिका घोषणा गर्नुभन्दा पहिले ३/४ गाविसलाई जोडेर नगरोन्मुख बनाउनुपर्छ । ‘त्यसपछि त्यहाँ बाटो, खानेपानी, अन्य पूर्वाधार र योजनाहरूलाई विस्तार गर्नुपर्छ,’ उनले भने,‘नगरपालिका हुने स्तर पूरा गरेपछि मात्र घोषणा गर्नुपर्छ ।’ नगरपालिकामा चाहिने प्राविधिकलगायत अन्य कर्मचारी पहिले नै पठाएर काम गरे व्यवस्थित हुने उनी बताउँछन् ।
नगरपालिका भएपछि जनताले बढी सुविधाको अपेक्षा गर्छन् । सरकारले अहिले कम्तीमा एक इन्जिनियर, कार्यकारिणी, दमकल, एम्बुलेन्स, गाडी र अन्य अनुदान पठाउँछ, जुन गाविस हुँदा मिल्दैन । मान्छेले आफ्नो घर र घर वरपरको स्थानलाई राम्रो बनेको सान खोज्छ, जुन नगरपालिकाले केही हदसम्म दिने काम गर्छ । ‘तर राज्यले नगरपालिका पर्याप्त अनुदान दिन सक्दैन । स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालन पर्याप्त रूपमा भएमात्र सहज हुन्छ,’ वाग्लेले भने । उनले राजनीतिक रूपमा घोषणा गरिएका नगरपालिका समस्याका रूपमा रहने बताए ।
डाँडापाखा पनि नगरपालिका भए भन्ने आरोप छ । खनाल उत्तर दिन्छन्, ‘तर नगरपालिका त ताल, पोखरी, डाँडापाखा सबै कुरा मिलेर बन्ने हुन् । नगरपालिकामा घर मात्र हुन्छ भन्ने होइन ।’ खनालका अनुसार अबको चुनौती भनेको नगरपालिका घोषणासँगै पहिला पूर्वाधारको तयारी गर्नु हो । ‘साँच्चै नगरपालिका जस्तै गर्न त्यहीअनुसारको सुविधा पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ । कर, नक्सा पासलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । नगरपालिकाले आर्थिक पक्षलाई बलियो बनाउँदै लानुपर्छ । हाल सरकारबाट एक प्रतिशत बजेटमात्र जान्छ, यसले पूर्वाधार विकासमा गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने,‘साथमा नगरपालिका भएपछि त्यहाँका वडा कार्यालयलाई पनि व्यवस्थित रूपमा लानुपर्छ ।’
प्रकाशित: आश्विन १६, २०७२
http://kantipur.ekantipur.com/news/2015-10-03/20151003075957.html
स्केच दीपेन्द्र कर्ण