काठमाडौ, मंसिर ९ - यातायात र रेल-वेमा सहमति जुटे पनि सार्कको सचिवस्तरीय संयन्त्रको ४१ औं बैंठकमा ऊर्जाका बारेमा सहमति हुन सकेन । 'ऊर्जाको सहमति अहिले भएको छैन, तर यो हुँदैन भन्न पनि मिल्दैन,' परराष्ट्र मन्त्रालयका कामु सचिव तथा संयन्त्रका अध्यक्ष शंकरदास बैरागीले दुईदिने (आइतबार र सोमबार) को बैठकपछि भने, 'छलफल सफल भएमा काम अघि बढ्न सक्छ ।'समितिले सार्कका विशेष विभाग, प्राविधिक कमिटी, अन्तर-सरकारी समूह, विज्ञ र गरिखाने समूह, व्यापारमा जोड, आर्थिक, मौदि्रक, लगानी, ऊर्जा, जडान, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि आदिमा प्रतिवेदन पेस गर्दै छलफल गरेको थियो ।
कमिटीले सार्क राष्ट्रबीचमा सञ्चारलाई वृद्धि गर्ने, कृषि उत्पादनलाई बढाउने, खाना र पोषणको सुरक्षालाई बढाउने, सकारात्मक, टिकाउ र सुरक्षित प्राविधिको प्रयोग गर्ने तथा वातावरणीय परिवर्तनका प्रतिकूलतालाई अघि बढाउने पर्ने विषयलाई अघि सारेको छ ।
सार्कका सदस्यको योजना र आवश्यकताअनुसार पर्यवेक्षकले साथ दिन सक्ने बताइएको छ । सात क्षेत्रमा पर्यवेक्षकले साथ दिन पाउने छन् । नौ पर्यवेक्षकहरूमा युरोपियन युनियन (ईयू), इरान, मौरिसस, जापान, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन, म्यानमार र दक्षिण कोरिया छन् । 'सबै पर्यवेक्षककाबारेमा छलफल भयो,' सचिव बैरागीले भने, 'तर कसलाई कति र के भूमिका दिने भनिएको छैन ।' सार्कमा चीनको भूमिका र ऊ आफैले पनि नयाँ सदस्यको रूपमा आउन खोजेको कुरा बाहिर आइरहेको छ । 'तर हामीले चीन एउटा पर्यवेक्षकलाई लिएर मात्र कुरा गरेनौं, सबैको बारेमा छलफल भयो,' उनले भने । पर्यवेक्षकलाई परियोजना बेसमा संलग्नता दिइने भएको छ ।
सार्कका सदस्यहरूले आफ्नो देशका गतिविधिबारे छलफल गर्दै सार्क प्रक्रिया उत्पादनमूलक र नतिजाउन्मुख हुनुुपनर्ेेमा जोड दिएको सचिव बैरागीले जानकारी दिए ।
कमिटीले आर्थिक र पूर्वाधारको ढोकालाई खुला रूपमा सञ्चालन गरि सार्क विकास कोषलाई बलियो बनाउन जोड दिन सिफारिस गरेको छ । यस्तै, कमिटीले भक्तपुरमा रहेको सार्क क्यान्सर र एआईभी/एड्स प्रयोगशालालाई बहुउद्देश्य प्रयोग बनाउँदै लाने जनाएको छ । त्यसका लागि भक्तपुरमा नेपाल सरकारले नयाँ भवन बनाइसकेको र यसलाई स्तरीय बनाउन आवश्यक आर्थिक सहयोग भारत र बंगलादेशले गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको उल्लेख गरेको छ ।
सार्कको उच्च तथा आधिकारिक विभाग र सहयोग गर्नका लागि अन्तर-सरकारी संस्थालाई आधिकारिकता दिने क्रममा दक्षिण एसियाली महिला विकास मञ्चलाई आधिकारिक संस्था दिन सिफारिस गरेको छ ।
सार्क सम्मेलन कति समयमा गर्ने भन्नेबारे पनि छलफल भएको थियो । समितिले दुई वर्षमा गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ । अहिले चार्टर्डअनुसार हरेक वर्षमा सार्क गर्नुपर्छ । साथै, कमिटीले सार्क राष्ट्रहरूमा एकता ल्याउन विभिन्न विषयमा छलफल गरेको छ ।
'हामीले संास्कृतिलगायत विभिन्न कुरामा छलफल गरेका छौं, यसले सार्कलाई एकतामा बाँध्न मद्दत गर्नेछ,' सार्क महाशाखा प्रमुख यज्ञबहादुर हमालले भने ।
नेपालमा रहेको सार्क सूचना केन्द्र, पाकिस्तानमा रहेको मानव संसाधन केन्द्र र भारतमा रहेको सार्क अभिलेख केन्द्र खारेजीका लागि सिफारिस गरिएको छ । यस्तै, भुटानमा रहेको वन व्यवस्थापन केन्द्र, भारतमा रहेको विपद् व्यवस्थापन केन्द्र, माल्दिभ्समा रहेको तटीय क्षेत्र व्यवस्थापन केन्द्र र बंगलादेशमा रहेको जलवायु अनुसन्धान केन्द्रलाई गाभेर दिल्लीमा जलवायु परिवर्तन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन केन्द्र बनाउन सार्क देशका सचिवहरूको संयन्त्रले सिफारिस गरेको छ ।
नेपालमा रहेको क्षयरोग केन्द्र, बंगलादेशमा रहेको कृषि केन्द्र, पाकिस्तानमा रहेको ऊर्जा केन्द्र र श्रीलंकामा रहेको सांस्कृतिक केन्द्रलाई भने सबलीकरण गरेर सक्रिय बनाउने समेतको सिफारिस गरेको छ । यसो गर्दा सार्कमा पाँच केन्द्र मात्र रहनेछन् । कतिपय केन्द्रहरू स्थापना भएको दुई वर्ष मात्र पनि भएका छन् । समितिले सिफारिस गरेको प्रस्तावलाई मंगलबार हुने परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकमा पेस गरिनेछ । त्यहाँ सहमति भएपछि राष्ट्र प्रमुखको सहभागिता रहने १० र ११ गतेको शिखर सम्मेलनबाट पारित गरिनेछ ।
प्रकाशित मिति: २०७१ मंसिर ९ ०९:२२