नेपालमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को १८ औं शिखर सम्मेलन सकिएको एक महिनाभन्दा बढी भयो । मंसिर १० र ११ मा थियो । दुई दिने कार्यक्रमको तयारी गर्न सरकारले २ अर्ब रूपैंयाभन्दा बढी खर्च ग¥यो । सम्मेलन सफलतापूर्वक सकियो । तीन महिनाभन्दा कम समयमा आएर सरकारले सम्मेलन स्थलको चयन गर्नु र त्यसपछि तयारीका लागि ‘वर्षामा पानी बगे’ जस्तै गरि पैसा खर्च गर्नु लज्जास्पक कुरा थियो । छोटो समयमा काम बढी अनियमितता गर्न पाउने मौकालाई न त राजनीतिक पक्षले जान दियो, न कर्मचारीतन्त्रले नै फाइदा उठाउनबाट पछि हट्यो ।
सरकारले भृकुटीमण्डपस्थित नेपाल पर्यटन बोर्डको अघि पुरानो वर्ष पार्कस“गै जोडिएको राष्ट्रिय सभा गृहमा शिखर सम्मेलन गर्ने भनेर घोषणा ग¥यो । राष्ट्रिय सभा गृहलाई सिगार–पेटार गर्न, आठ देशका सरकार प्रमुखहरू बस्ने ‘होल्डिङ रूम’ बनाउन लगायत त्यहा“को अन्य काम गर्न १८ करोडभन्दा बढी खर्च भयो । त्यसलाई लिएर सरकारका एक उप–सचिवले भनेका थिए,‘१८ करोडमा त नया“ स्थानमा राष्ट्रिय सभा गृहभन्दा भव्य भवन बन्छ ।’ भएकै भवनलाई सिगार्न गति अनियमित रूपमा खर्च भएको छ भन्ने उदाहरण यी उप–सचिवको भनाईबाट प्रस्ट हुन्छ ।
२०२२ सालमा चीन सरकारको सहयोगमा बनाउन सुरूआत गरिएको सभा गृह ०२७ सालमा पूर्ण रूपमा तयार भएको थियो । हलमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू हुदै आएका थिए । सभा गृह विभिन्न कार्यक्रमका लागि प्रयोग हु“दा एक दिनको भाडा वापत ७० हजार रूपैंया उठ्दै आएको थियो । ‘एक वर्षमा मैले एक करोड ५० लाख रूपैंयाभन्दा बढी रकम उठाएको छु,’ सभा गृहका प्रमुख गणेश थपलियाले कान्तिपुरस“ग भने । राष्ट्रिय सभा गृह काठमाडौं महानगरपालिकाको मातहतमा थियो, सार्क अघिसम्म । सार्कपछि हललाई समान्य कार्यक्रम गर्न नदिने भन्दै अन्य कार्यक्रम गर्न दिइएको छैन । त्यसलाई मध्ये नजर गरेर प्रधाममन्त्री कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदीको संयोजकत्वमा सरकारले कमिटी गठन गरेको छ । यो कमिटीलाई सरकारले एक महिनाको म्याद दिएको छ, यो हललाई के को रूपमा काम गराउन सकिन्छ भनेर । तर यो कमिटीले अभैmसम्म प्रतिवेदन भने बुझाई सकेको छैन ।
सार्क सके लगतै काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय माउन्टेन फिल्म फेस्टिभल (किम्फ) थियो । किम्फ ‘अन्तर्राष्ट्रिय माउन्डटेन डे’ पारेर हुने उक्त कार्यक्रम सन् २००० देखि वर्षेनी यहि सभा गृहमा हुदै आएको थियो । तर सरकारले यो हलमा विशेष कार्यक्रम मात्र गर्ने भन्दै किम्फ गर्न दिएन । २२ भन्दा बढी देशका ८० फिल्म देखाउने भव्य अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमलाई सरकारले गर्न नदिएपछि सभा गृह के कामका लागि भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । किनकी नेपालमा हुने ठूला अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू मध्ये पर्छ, किम्फ । उपत्यकामा कार्यक्रम गर्ने ठा“उ होस भनेर नेपाल सरकारले चीन सरकारको सहयोगमा बनाइएको थियो, राष्ट्रिय सभा गृह ।
ठूलो पार्किङ र सहज स्थानमा कार्यक्रम गर्ने हललाई बन्द गर्न नहुने काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारीहरू बताउ“छन् । उनीहरू भन्छन्,‘सरकारले त्यहा“ केही गर्न नदिने हो भने यो हलको के काम ।’ मासिक रूपमा लाखौं आम्दानी गर्ने हलमा सरकारले १८ करोड खर्च गरेपछि कार्यक्रम गर्न नदिनुले राष्ट्रिय सभा गृहलाई ‘सेतो हात्ती’ भन्न थालिएको छ ।
सार्क बेलामा नेपाल सरकारले विभिन्न देशका चार सरकार प्रमुखहरूको सुरक्षामा ल्याएको ‘जामर सिस्टम’ अर्को ‘सेतो हात्ती’ बन्न पुगेको छ ।
नेपाल प्रहरीले नेपालमै निर्माण गरिएको ‘जामर सिस्टम’ ले विद्युत चुम्बकीय तरंग २० देखि ३६ सय मेगाहर्जसम्म जाम गर्न सक्छ ।
अतिविशिष्ट व्यक्तिहरू सवारी हु“दा होस या उनीहरू बसेका स्थानमा कुनै पनि पक्षबाट हुन सक्ने आक्रमणबाट बच्न ‘जामर सिस्टम’ को प्रयोग गरिन्छ । नेपालका दुई युवा अनुसन्धानकर्ता राम–लक्ष्मणले चीनबाट ल्याएका सामानहरूलाई ‘एसेम्बल’ गरेर यो सिस्टम तयार पारेका थिए । । चार ‘जामर सिस्टम’ श्रीलंका, अफगानिस्तान, भुटान र बंगलादेशका सरकार प्रमुखहरूको लागि प्रयोग भएको थियो । यी चार सिस्टमलाई एउटाको एक करोड १५ लाख रूपैंयाको दरले सरकारले किनेको थियो । चार ‘जामर सिस्टम’लाई ४ करोड ६० लाख प¥यो । ‘तर के गर्ने यस्तो ठूला कार्यक्रम नेपालमा अब कहिले हुन्छ थाहा छैन । जामर सिस्टमलाई अब राख्नेमात्र हो । यसमा गरेको लगानी त सेतो हात्ती पालेको जस्तै हो,’ सुरक्षाका एक उच्च अधिकारीले भने ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्ककै लागि भनेर काठमाडौंलाई सुन्दर र आकर्षक बनाउने लक्ष्य सहित जमलस्थित रानीपोखरीमा म्युजिकल फाउन्टेन राख्ने निर्णय ग¥यो । हेरिटेज नेपालले करिब ३ करोड रूपैंयाको सम्झौतामा म्युजिकल फाउन्टेन सार्क अघि नै बनाउने बतायो । तर वीरगन्ज भन्सारबाट सार्ककै पूर्वसन्ध्यामा मात्र सामान आइपुग्यो र समयमै फाउन्टेनको काम गर्न सकेन । रानी पोखरीको चार कुना र बीचमा आकर्षक रूपमा म्युजिकल फाउन्टेन सार्क सकिएपछि मात्र बन्यो । तर अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । ‘यो सञ्चालन गर्दा विद्युतमा मात्र एक महिनामा एक लाख ८० हजारभन्दा बढी खर्च हुदो हरेछ । यत्रो रकम कहा“बाट ल्याउने ?,’ महानगरका कर्मचारीले भने । ३ करोड खर्च गरेर पनि अब फाउन्टेनलाई अघि बढाउन नसक्ने स्थिती देखिएको छ । आखिरमा म्युजिक फाउन्डेन पनि राष्ट्रिय सभा गृह र जामर सिस्टमस“गै सार्कको ‘सेतो हात्ती’ को लिस्टमा दर्ता हुन पुगेको छ ।
सरकारले भृकुटीमण्डपस्थित नेपाल पर्यटन बोर्डको अघि पुरानो वर्ष पार्कस“गै जोडिएको राष्ट्रिय सभा गृहमा शिखर सम्मेलन गर्ने भनेर घोषणा ग¥यो । राष्ट्रिय सभा गृहलाई सिगार–पेटार गर्न, आठ देशका सरकार प्रमुखहरू बस्ने ‘होल्डिङ रूम’ बनाउन लगायत त्यहा“को अन्य काम गर्न १८ करोडभन्दा बढी खर्च भयो । त्यसलाई लिएर सरकारका एक उप–सचिवले भनेका थिए,‘१८ करोडमा त नया“ स्थानमा राष्ट्रिय सभा गृहभन्दा भव्य भवन बन्छ ।’ भएकै भवनलाई सिगार्न गति अनियमित रूपमा खर्च भएको छ भन्ने उदाहरण यी उप–सचिवको भनाईबाट प्रस्ट हुन्छ ।
२०२२ सालमा चीन सरकारको सहयोगमा बनाउन सुरूआत गरिएको सभा गृह ०२७ सालमा पूर्ण रूपमा तयार भएको थियो । हलमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू हुदै आएका थिए । सभा गृह विभिन्न कार्यक्रमका लागि प्रयोग हु“दा एक दिनको भाडा वापत ७० हजार रूपैंया उठ्दै आएको थियो । ‘एक वर्षमा मैले एक करोड ५० लाख रूपैंयाभन्दा बढी रकम उठाएको छु,’ सभा गृहका प्रमुख गणेश थपलियाले कान्तिपुरस“ग भने । राष्ट्रिय सभा गृह काठमाडौं महानगरपालिकाको मातहतमा थियो, सार्क अघिसम्म । सार्कपछि हललाई समान्य कार्यक्रम गर्न नदिने भन्दै अन्य कार्यक्रम गर्न दिइएको छैन । त्यसलाई मध्ये नजर गरेर प्रधाममन्त्री कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदीको संयोजकत्वमा सरकारले कमिटी गठन गरेको छ । यो कमिटीलाई सरकारले एक महिनाको म्याद दिएको छ, यो हललाई के को रूपमा काम गराउन सकिन्छ भनेर । तर यो कमिटीले अभैmसम्म प्रतिवेदन भने बुझाई सकेको छैन ।
सार्क सके लगतै काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय माउन्टेन फिल्म फेस्टिभल (किम्फ) थियो । किम्फ ‘अन्तर्राष्ट्रिय माउन्डटेन डे’ पारेर हुने उक्त कार्यक्रम सन् २००० देखि वर्षेनी यहि सभा गृहमा हुदै आएको थियो । तर सरकारले यो हलमा विशेष कार्यक्रम मात्र गर्ने भन्दै किम्फ गर्न दिएन । २२ भन्दा बढी देशका ८० फिल्म देखाउने भव्य अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमलाई सरकारले गर्न नदिएपछि सभा गृह के कामका लागि भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । किनकी नेपालमा हुने ठूला अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू मध्ये पर्छ, किम्फ । उपत्यकामा कार्यक्रम गर्ने ठा“उ होस भनेर नेपाल सरकारले चीन सरकारको सहयोगमा बनाइएको थियो, राष्ट्रिय सभा गृह ।
ठूलो पार्किङ र सहज स्थानमा कार्यक्रम गर्ने हललाई बन्द गर्न नहुने काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारीहरू बताउ“छन् । उनीहरू भन्छन्,‘सरकारले त्यहा“ केही गर्न नदिने हो भने यो हलको के काम ।’ मासिक रूपमा लाखौं आम्दानी गर्ने हलमा सरकारले १८ करोड खर्च गरेपछि कार्यक्रम गर्न नदिनुले राष्ट्रिय सभा गृहलाई ‘सेतो हात्ती’ भन्न थालिएको छ ।
सार्क बेलामा नेपाल सरकारले विभिन्न देशका चार सरकार प्रमुखहरूको सुरक्षामा ल्याएको ‘जामर सिस्टम’ अर्को ‘सेतो हात्ती’ बन्न पुगेको छ ।
नेपाल प्रहरीले नेपालमै निर्माण गरिएको ‘जामर सिस्टम’ ले विद्युत चुम्बकीय तरंग २० देखि ३६ सय मेगाहर्जसम्म जाम गर्न सक्छ ।
अतिविशिष्ट व्यक्तिहरू सवारी हु“दा होस या उनीहरू बसेका स्थानमा कुनै पनि पक्षबाट हुन सक्ने आक्रमणबाट बच्न ‘जामर सिस्टम’ को प्रयोग गरिन्छ । नेपालका दुई युवा अनुसन्धानकर्ता राम–लक्ष्मणले चीनबाट ल्याएका सामानहरूलाई ‘एसेम्बल’ गरेर यो सिस्टम तयार पारेका थिए । । चार ‘जामर सिस्टम’ श्रीलंका, अफगानिस्तान, भुटान र बंगलादेशका सरकार प्रमुखहरूको लागि प्रयोग भएको थियो । यी चार सिस्टमलाई एउटाको एक करोड १५ लाख रूपैंयाको दरले सरकारले किनेको थियो । चार ‘जामर सिस्टम’लाई ४ करोड ६० लाख प¥यो । ‘तर के गर्ने यस्तो ठूला कार्यक्रम नेपालमा अब कहिले हुन्छ थाहा छैन । जामर सिस्टमलाई अब राख्नेमात्र हो । यसमा गरेको लगानी त सेतो हात्ती पालेको जस्तै हो,’ सुरक्षाका एक उच्च अधिकारीले भने ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्ककै लागि भनेर काठमाडौंलाई सुन्दर र आकर्षक बनाउने लक्ष्य सहित जमलस्थित रानीपोखरीमा म्युजिकल फाउन्टेन राख्ने निर्णय ग¥यो । हेरिटेज नेपालले करिब ३ करोड रूपैंयाको सम्झौतामा म्युजिकल फाउन्टेन सार्क अघि नै बनाउने बतायो । तर वीरगन्ज भन्सारबाट सार्ककै पूर्वसन्ध्यामा मात्र सामान आइपुग्यो र समयमै फाउन्टेनको काम गर्न सकेन । रानी पोखरीको चार कुना र बीचमा आकर्षक रूपमा म्युजिकल फाउन्टेन सार्क सकिएपछि मात्र बन्यो । तर अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । ‘यो सञ्चालन गर्दा विद्युतमा मात्र एक महिनामा एक लाख ८० हजारभन्दा बढी खर्च हुदो हरेछ । यत्रो रकम कहा“बाट ल्याउने ?,’ महानगरका कर्मचारीले भने । ३ करोड खर्च गरेर पनि अब फाउन्टेनलाई अघि बढाउन नसक्ने स्थिती देखिएको छ । आखिरमा म्युजिक फाउन्डेन पनि राष्ट्रिय सभा गृह र जामर सिस्टमस“गै सार्कको ‘सेतो हात्ती’ को लिस्टमा दर्ता हुन पुगेको छ ।