काठमाडौ, पुस २२ - बलात्कारबाट पीडित पूजा बोहराले न्याय पाउन नसकेको घटनालाई लिएर सोमबार संसद्को विधायन समितिमा सभासदहरूले कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य र महान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँवरलाई प्रश्न गरेका छन् । कानुनमन्त्री आचार्यले पूजाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै त्यसको पहिलो पेसी माघको पहिलो साता चढ्ने संकेत दिएका थिए ।
विधायन समितिमा बोल्दै सभासद लक्ष्मणकाल कर्णले भने, 'अब आशा गरौं, पूजाले न्याय पाउनेछिन् । अदालतले न्याय दिनेछ ।' अर्का सभासद अग्नि खरेलले पूजा बोहरासँग गाँसिएको संवेदनाशीलताले मुलुकको न्याय प्रणालीलाई नै हल्लाएको उल्लेख गर्दै भने, 'फौजदारी मुद्दामा पीडित पक्ष यसै बसिरहेको हुन्छ । पीडितले सरकारलाई साक्षीका रूपमा मात्र सहयोग गर्न सक्छ । अरू काम त सरकारकै हो ।' उनले पूजालाई जिल्ला अदालत बैतडीले न्याय दिए पनि पुनरावेदन अदालन महेन्द्रनगरले उल्ट्याउँदा कहीँ न कहीँ कमजारी भएको बताए ।
सभासद आशा चतुर्वेदीले पूजाको घटनालाई लिएर हेर्दा न्याय प्रणालीको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको बताइन् । अर्की सभासद अन्जना ताम्लीले पूजाविरुद्ध पुनरावेदन अदालतमा फैसला गर्ने ती न्यायाधीशमाथि छानबिन आयोगको माग गरिन् ।
कानुनमन्त्री आचार्यले पूजाको घटनाले अन्य यस्ता घटनालाई बाहिर ल्याउने वातावरण बनाएको बताए । उनले केही अघिको अनुसन्धानअनुसार मुलुकमा महिला हिंसाका १३ प्रतिशत घटनामात्र बाहिर आउने गरेको जानकारी दिए । 'अहिले २५ प्रतिशत पुग्यो होला । तर अझै ७५ प्रतिशत घटना बाहिर आउँदैनन्,' उनले भने । आचार्यले महिला हिंसाका ९ सय ५० भन्दा बढी मुद्दा चलिरहेको जनाए ।
उनले सरकारले हिंसापीडितका लागि १७ वटा पुनःस्थापना गृह सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए । त्यसमा पीडितहरू ४५ दिनसम्म बस्न पाउने प्रावधानलाई बढाउने र थप पुनःस्थापना गृह बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए ।
उनले अब आउने संशोधित
ऐनमा बलात्कारीलाई १० वर्षको ठाउँमा ३० वर्ष जेल सजाय पुर्याउन लागिएको जनाए ।
महान्यायाधिवक्ता कुँवरले स्रोतसाधनको अभावले पूजाको डीएनए परीक्षण हुन नसकेको बताए । 'ल्याब परीक्षण गर्न सकिन्थ्यो तर खर्च छैन । जहाँ व्यक्तिका विरुद्ध प्रमाण हुँदैन । बल प्रयोग गरेर अनुसन्धान र काम गर्न मिल्दैन,' उनले भने ।
त्यसअघि पूजाकै घटनामै सभासद रामनारायण विडारीले अनुसन्धानमा खटिने प्रहरी, अधिवक्ता र न्यायाधीश ठिक नभए महिला हिंसामा पीडितले न्याय पाउन नसक्ने बताए । उनले भने, 'प्रहरी र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा उठाउँदा नै कमजोरी भएकाले यसमा सरकार गम्भीर नभएको देखिन्छ ।' पूजाको जस्तो गम्भीर घटनामा न्यायाधीशले गलत फैसला गरेको दाबी गर्दै विडारीले न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए । 'पार्टीमा लागेका मान्छे न्यायाधीश हुन्छन् ? उनीहरूको योग्यता के हो ? उनीहरूमाथि छानबिन गर्नुपर्छ,' उनले भने । उनले पूजाको मुद्दामा पेसी चाँडै राखेर सर्वोच्चले छिटो फैसला दिनुपर्ने बताए ।
सभासद रेवतीरमण भण्डारीले जिल्ला अदालतबाट भएको निर्णय पुनरावेदनबाट उल्टिएकामा आश्चर्य जनाए । 'हाम्रो न्यायपालिकामा व्यापक खराबी छ भनेर पूर्वन्यायाधीशहरूले भनेका छन् । तर न्याय परिषद्ले कुनै त्यस्तो अनुसन्धान वा कारबाही गर्ने गरेको छैन,' उनले भने । सभासद तारा राईले पूजा सक्षम भएको र उनले आफ्नो पीडा कान्तिपुरमा लेखेको उल्लेख गर्दै
भनिन्, 'यो देशमा छोरी भएर जन्मनु नै अभिशाप हो । उनीहरू कुनै पनि ठाउँमा सुरक्षित छैनन् ।'
प्रकाशित मिति: २०७१ पुस २२ ०८:१७