मिलेर संविधान बनाउन नेपाली नेताहरूलाई सुझाव
काठमाडौ, पुस १२ - नेपाल विश्वका दुई उदीयमान शक्तिहरू चीन र भारतबीच पुल बन्न सक्छ? नेपाल भ्रमणमा रहेका वरिष्ठ चिनियाँ मन्त्रीले यस्तो सम्भावना दोहोर्याएका छन्। नेपालको तीनदिने भ्रमणमा रहेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपाल, चीन र भारतबीच मात्र होइन, समग्र दक्षिण एसियाकै गतिशील पुल बन्न सक्ने आशा व्यक्त गरेका हुन्।
परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेसँगको छलफलपछि शुक्रबार आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा वाङले नेपाल दुई ठूला देश चीन र भारतबीच अनौठो तरिकाले अवस्थित रहेको भन्दै त्रिदेशीय सहकार्यका लागि आवश्यक छलफल र समन्वय गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए।
'हामी चाहन्छौं, नेपालको चीन र भारतसँग राम्रो सम्बन्ध रहोस्,' उनले थपे, 'नेपाल चीनको महत्त्वपूर्ण छिमेकी हो, भारत पनि उस्तै हो।' तीन देश मिलेर सहकार्य गर्दै जाँदा सबैलाई फाइदा हुने उनको भनाइ थियो। 'हामी चाहन्छौं चीन, भारत र नेपालबीच सुमधुर सम्बन्धको चक्र -सुरु) होस्,' वाङले थपे।
विदेशमन्त्री वाङले चीन र नेपालबीचको सम्बन्धलाई हिमालसँग तुलना गरी आफ्नो भनाइ सुरु गरेका थिए। 'हामी दुई देश हिमाल र नदीले जोडिएका छौं र हामी असल मित्र हौं। हाम्रो सम्बन्ध हिमालय र त्यसमा परेको हिउँजस्तै छ, जुन सधैं रहिरहन्छ,' उनले थपे, 'हामी कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६० वर्ष मनाउँदैछौं। यो छ दशकमा दुई देशको सम्बन्धमा गुणात्मक, तटस्थता, सहयोग र सहकार्य रह्यो।'
दलहरू मिलेर जान सुझाव
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूलाई एकताका साथ अघि बढ्न सुझाव दिएका छन्। उनले शुक्रबार राष्ट्रपति रामवरण यादव र प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँगको छुट्टाछुट्टै भेटमा राजनीतिक दलहरूको एकताबाटै नेपालको स्थायित्व र विकास हुने बताएका हुन्। उनले संविधान निर्माणमा पनि एकता र सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताए।
राष्ट्रपति यादवसँग करिब चालीस मिनेट लामो भेटमा विदेशमन्त्री वाङले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझै उन्नत स्तरमा अघि बढाउन आफ्नो भ्रमण भएको बताउँदै चीन नेपालको शान्ति, स्थायित्व र विकासका लागि जस्त्ाोसुकै सहयोग गर्न पनि तत्पर रहेको बताएका थिए। उनले चाँडै संविधान जारी गरेर आर्थिक विकासको क्षेत्रमा अघि बढ्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका थिए।
'सन् २०२२ सम्ममा विकासोन्मुख राष्ट्रको रूपमा बढोत्तरी हुने नेपालको लक्ष्यलाई पूरा गर्न चीनले सघाउँछ,' वाङको भनाइ उद्धृत गर्दै राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले भने, 'संविधान चाँडै जारी गरेर विकासको बाटोमा जानुपर्छ।'
विदेशमन्त्री वाङले राष्ट्रपति यादवलाई आउँदो बोआओ फोरममा आउन निम्तासमेत दिएका थिए। राष्ट्रपति यादवले पनि चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको स्वागतका लागि आफू प्रतीक्षारत रहेको स्मरण गराएका थिए। राष्ट्रपति यादवले यसअघि नै चिनियाँ राष्ट्रपति सीलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री कोइरालासँगको भेटमा पनि विदेशमन्त्री वाङले राजनीतिक दलहरूको एकताबाटै संविधान जारी गर्न सुझाएका थिए। उनले संविधान निर्माणलगायत विकास निर्माणमा समेत दलीय एकता आवश्यक हुने बताए। बालुवाटार स्रोतका अनुसार वाङले नेपालका लागि सहयोग गर्न चीन सधैं तत्पर रहेको बताउँदै विकासका प्राथमिकता तोकेर आग्रह गर्न सुझाव दिएका थिए। उनले नेपालले विगतदेखि नै एक चीन नीति लिएकोमा प्रशंसासमेत व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री कोइरालाले निर्धारित मितिमै संविधान जारी हुने बाटोमा राजनीति अघि बढेको बताएका थिए।
अतिकम विकसितबाट उक्लिन सहयोग
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले नेपाललाई अतिकम विकसितबाट विकासोन्मुख मुलुक बन्न आवश्यक सहयोग गर्ने वाचा पनि गरेका छन्। 'नेपालको राम्रो साथी र राम्रो छिमेक चीनले नेपाललाई सन् २०२२ सम्म आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सहयोग गर्छ। (त्यसका निम्ति) नेपालको दक्षता र क्षमता छ,' उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने।
परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले अल्पविकसित मुलुकबाट सन् २०२२ सम्म विकासोन्मुख मुलुक बन्न चीनले सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिए। उनले विकासका क्षेत्रमा नेपाल सरकारले प्राथमिकता तोकेको पनि बताए।
नेपालको विकासमा सहयोग पुर्याउन चीनले नौ क्षेत्रको प्राथमिकता तोकेको मन्त्री वाङले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए। 'नौ मुख्य क्षेत्र व्यापार, लगानी, कृषि, विज्ञान र प्रविधि, पूर्वाधार, जनतादेखि जनतासम्म सञ्जाल तथा कानुन र सुरक्षाका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने विषय प्राथमिकतामा छन्,' उनले भने, 'हामीले यसबारे धेरै विस्तृत रूपमा छलफल गरेका छौं।' उनले ऊर्जा समस्या, त्यसको जनशक्ति उत्पादनका लागि चीनको सहयोग रहने बताए।
नौ क्षेत्रमा तीन तरिकाबाट सहयोग गर्ने चीनले प्राथमिकता तोकेको छ। 'पहिलो, अहिले रहेको द्विपक्षीय र क्षेत्रीय -सार्क) आधारमा। यसमा परियोजना सहकार्य पर्छ,' उनले थपे, 'दोस्रो, दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि तालिम दिने र प्राविधिक रूपमा सिपालु बनाउने हो। त्यस्तै तेस्रो, सहकार्यमा चीनको कुनै प्रान्त र नेपालका कुनै क्षेत्रबीच सहकार्य गरेर अघि बढ्ने हो।' यसबारे उनले तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रसँग सहकार्य हुन सक्ने जनाए। नेपाल चीनबीच सीमा क्षेत्रको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मजबुत पार्नुपर्ने जनाउँदै वाङले सीमा क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी प्रवेश रोक्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। नेपाली नाका भएर तिब्बतीहरू शरण लिन झर्ने गरेको सन्दर्भमा उनको यो भनाइ आएको थियो।
द्विपक्षीय वार्ता उपलब्धिमूलक
परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले चिनियाँ समकक्षीसँगको वार्तापछि नेपाल र चीनबीचको द्विपक्षीय वार्ता सफल भएको बताएका छन्। उनले द्विपक्षीय वार्तामा राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक आदि क्षेत्रमा छलफल भएको बताए। 'छोटकरीमा भन्दा हामीले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय धेरै विषयहरूमा छलफल गर्यौं, जसले दुवै देशको हित हुन्छ,' पाण्डेले बताए। चीनले नेपाललाई देश विकासका लागि ८० करोड युआन बराबरको सहयोग दिने निर्णय गरेको र नेपालले त्यसलाई स्वीकार गरेको पनि उनले जानकारी दिए। पाण्डेले दुवै देश पुराना द्विपक्षीय सम्बन्धहरूलाई पुनरावलोकन गरी सम्बन्ध अझ मजबुत बनाउँदै लैजाने टुंगोमा पुगेको बताए। नेपाल र चीनबीच सन् २०१५ मा कूटनीतिक सम्बन्धको ६० वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा 'विशेष वर्ष' को रूपमा दुवै पक्षबाट धुमधाम ढंगले मनाउने तय भएको उनले उल्लेख गरे। थपे, 'एकआपसमा दुई देशका उच्चस्तरीय भ्रमण हुन सक्छ।' चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणले अर्को वर्ष चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल आउने आधार तयार पारेको परराष्ट्र स्रोतको भनाइ छ।
प्रकाशित मिति: २०७१ पुस १२ ०८:३५